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₹8,415 करोड़ के बॉन्ड विवाद में यस बैंक की नई चाल, सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर पुनर्विचार की मांग

· November 15, 2026 · 4 मिनट पढ़ें

₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड विवाद में यस बैंक की सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका

AT-1 बॉन्ड राइट-ऑफ मामले में फिर बढ़ी कानूनी हलचल, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

नई दिल्ली। यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर 15 अक्टूबर 2026 के फैसले को दोबारा देखने की मांग की है। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें मार्च 2020 में बैंक के प्रशासक द्वारा AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के फैसले को रद्द कर दिया गया था।

यह विवाद वर्ष 2020 से चला आ रहा है और इसमें बैंक, आरबीआई तथा निवेशकों की भूमिका को लेकर कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठ चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट में फिर पहुंचा ₹8,415 करोड़ का मामला

यस बैंक ने 15 अक्टूबर को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। अदालत ने इससे पहले बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार की उन अपीलों को खारिज कर दिया था, जिनके जरिए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 जनवरी 2023 को अपने फैसले में कहा था कि बैंक के प्रशासक को AT-1 बॉन्ड राइट-ऑफ करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि अंतिम पुनर्गठन योजना में इसके लिए कोई स्पष्ट प्रावधान शामिल नहीं था।

क्या है AT-1 बॉन्ड और क्यों हुआ विवाद?

AT-1 बॉन्ड क्या होते हैं? ये ऐसे परपेचुअल वित्तीय साधन हैं, जिन्हें बैंक अपनी पूंजी बढ़ाने और वित्तीय मजबूती बनाए रखने के लिए जारी करते हैं। इनकी कोई निश्चित मैच्योरिटी अवधि नहीं होती। सामान्य बॉन्ड के मुकाबले इनमें जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन निवेशकों को अधिक ब्याज मिलने की संभावना रहती है।

बैंक के गंभीर वित्तीय संकट में पहुंचने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार इन बॉन्ड को राइट-डाउन या रद्द किया जा सकता है। इसी व्यवस्था और उसके इस्तेमाल को लेकर यस बैंक का मामला विवादों में आया था।

मार्च 2020 में निवेशकों के बॉन्ड कर दिए गए थे शून्य

यस बैंक की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद केंद्र सरकार ने 5 मार्च 2020 को बैंक पर मोराटोरियम लगाया था। इसके तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 के अंतर्गत बैंक के कामकाज पर नियामकीय कदम उठाए गए और प्रशासक नियुक्त किया गया।

इसके कुछ दिनों बाद 14 मार्च 2020 को प्रशासक ने करीब ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड को पूरी तरह राइट-ऑफ कर दिया। इससे इन बॉन्ड में निवेश करने वाले संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशकों की रकम प्रभावित हुई। इस फैसले को निवेशकों ने अदालत में चुनौती दी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों पलटा था फैसला?

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला इस विवाद में अहम मोड़ साबित हुआ। 20 जनवरी 2023 को अदालत ने कहा कि आरबीआई की ओर से तैयार अंतिम पुनर्गठन योजना में AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने का प्रावधान नहीं था। ऐसे में बैंक के प्रशासक द्वारा लिया गया फैसला अधिकार क्षेत्र से बाहर था।

इसके बाद यस बैंक, आरबीआई और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन 15 अक्टूबर 2026 को शीर्ष अदालत ने इन अपीलों को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

आरबीआई की भूमिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी में आरबीआई, बैंक के प्रशासक और यस बैंक की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। अदालत ने कहा था कि निवेशकों को प्रशासनिक अनियमितताओं का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। फैसले में यह भी उल्लेख किया गया कि बैंक का CET1 अनुपात गिरकर 0.6 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

अब यस बैंक ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले में एक और कानूनी विकल्प अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर क्या फैसला लेता है, इस पर बैंक और प्रभावित निवेशकों की नजर रहेगी।

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