राज्यों को केंद्र से 1.09 लाख करोड़ की अतिरिक्त राशि, कपास आयात पर छूट दिसंबर तक बढ़ी

राज्यों को 1.09 लाख करोड़, कपास आयात छूट 31 दिसंबर तक
केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देते हुए 1,09,019 करोड़ रुपये का कर हस्तांतरण जारी किया है। यह रकम राज्यों को मिलने वाले नियमित मासिक टैक्स हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इस राशि का इस्तेमाल विकास परियोजनाओं, पूंजीगत खर्च और जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने में किया जा सकेगा।
इस अतिरिक्त किस्त में उत्तर प्रदेश को 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं। बिहार को 10,845 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा असम को 3,552 करोड़, पंजाब को 2,176 करोड़, हरियाणा को 1,484 करोड़ और उत्तराखंड को 1,244 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश को 996 करोड़ रुपये मिले हैं।
राज्यों को अतिरिक्त फंड देने का उद्देश्य
वित्त मंत्रालय ने बताया कि त्योहारों के मौसम को देखते हुए राज्यों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इससे सरकारों को बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने और विकास व कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
मौजूदा वित्तीय व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार अपने द्वारा एकत्र किए गए करों का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों के साथ साझा करती है। यह राशि एक वित्त वर्ष में 14 किस्तों में वितरित की जाती है। इसके अलावा जारी की गई अतिरिक्त किस्त से राज्यों की वित्तीय स्थिति को सहारा मिलने की उम्मीद है।
कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट 31 दिसंबर तक
केंद्र सरकार ने कपड़ा उद्योग की कच्चे माल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कपास का शुल्क मुक्त आयात करने की सुविधा दो महीने और बढ़ा दी है। अब यह छूट 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। पहले इसकी समयसीमा 31 अक्टूबर 2026 तक थी।
सरकार ने मई में कपास आयात पर लगने वाले 11 प्रतिशत सीमा शुल्क से अस्थायी राहत दी थी। अब इस छूट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इससे घरेलू बाजार में कपास की उपलब्धता बढ़ाने और उद्योग की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।

कपड़ा और परिधान उद्योग को कैसे मिलेगा लाभ?
कपास कपड़ा और परिधान निर्माण उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। इसकी कीमतों में बढ़ोतरी से कपड़ा मिलों और तैयार कपड़ों के निर्माताओं की लागत प्रभावित होती है। आयात शुल्क में छूट जारी रहने से कंपनियों को विदेशी बाजार से कपास खरीदने में राहत मिल सकती है।
इस फैसले से कपड़ा उद्योग की लागत कम करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग देने तथा घरेलू उत्पादन को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कपड़ों की खुदरा कीमतों में कितनी राहत मिलेगी, यह बाजार में कपास की उपलब्धता और अन्य उत्पादन लागतों पर निर्भर करेगा।
घरेलू किसानों और उद्योग के बीच संतुलन पर जोर
सरकार ने कहा है कि कपास की उपलब्धता बढ़ाने के साथ घरेलू किसानों के हितों का ध्यान रखना भी जरूरी है। शुल्क छूट का उद्देश्य उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराना और पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन में उत्पादन तथा वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देना है।
कपास आयात पर छूट की नई समयसीमा 31 दिसंबर 2026 तय की गई है। इसके बाद आगे की व्यवस्था को लेकर सरकार का फैसला महत्वपूर्ण होगा।




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