दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, कहा- पराली के साथ गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान दें

दिल्ली-NCR प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने पराली और वाहनों से होने वाले धुएं पर जताई चिंता
नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस समस्या के कई कारणों पर ध्यान आकर्षित किया। अदालत ने कहा कि पराली जलाने के साथ-साथ वाहनों से निकलने वाला धुआं भी क्षेत्र की खराब हवा के लिए एक बड़ा कारक है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल प्रतिबंध लगाने के बजाय प्रभावी और लंबे समय तक चलने वाले उपायों की जरूरत है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली और आसपास के शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर भारी यातायात को लेकर चिंता जताई। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) करीब 400 तक पहुंच रहा है। उन्होंने गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों की संख्या पर भी सवाल उठाए।
पराली जलाने के आंकड़े पर भी चर्चा
मामले में न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि पराली जलाने का दिल्ली के प्रदूषण में लगभग 14 प्रतिशत योगदान है। उन्होंने कहा कि राजधानी में स्थानीय स्तर पर मौजूद प्रदूषण के स्रोत भी गंभीर समस्या बने हुए हैं। इनमें वाहनों का धुआं और कचरा जलाना जैसे कारण शामिल हैं।
अदालत ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए केवल निर्देश देने के बजाय उन्हें व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया। पीठ ने सुझाव दिया कि पराली खरीदने की दर पहले से तय और घोषित होनी चाहिए। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों के माध्यम से पराली एकत्र करने और उसके प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई गई, ताकि छोटे किसानों को भी मशीनों और सुविधाओं का लाभ मिल सके।

निजी वाहनों और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर सवाल
सुनवाई के दौरान पीठ ने निजी वाहनों और बड़ी गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को लेकर भी सवाल उठाए। अदालत का कहना था कि प्रदूषण की जिम्मेदारी तय करते समय शहरी परिवहन और वाहनों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को बताया कि प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें कुछ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रों की जियो-टैगिंग और शिकायतों के आधार पर धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई जैसे उपाय शामिल हैं।
स्कूलों के संचालन पर विशेषज्ञों की राय लेगा कोर्ट
सुनवाई में प्रदूषण बढ़ने पर स्कूल बंद करने या हाइब्रिड कक्षाएं संचालित करने की मांग का मुद्दा भी उठा। अदालत ने संकेत दिया कि इस विषय पर फैसला विशेषज्ञों की राय के आधार पर लिया जाएगा। पीठ ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल कदमों के साथ मध्यम और दीर्घकालिक योजना भी जरूरी है।
मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है।




Leave a Reply