“दो साल में विकास का धमाका, बोले मुख्यमंत्री—प्रदेश बदला, तस्वीर बदली”

भोपाल — मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में किए गए विकास कार्यों और नई नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले दो सालों में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है।

मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सरकार ने नक्सलवाद को लगभग समाप्त कर दिया है, जिससे अब राज्य सुरक्षित और विकास-उन्मुख दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की सक्रिय कार्रवाई से कई नक्सली समर्पण कर चुके हैं और law and order मजबूत हुआ है।

डॉ. यादव ने कहा कि केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना जैसे बड़े जल संसाधन कार्यक्रमों को गति मिली है, जो सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करेंगे और कृषि विकास को मजबूती प्रदान करेंगे।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सरकार ने गरीब, किसानों, महिलाओं, युवाओं और ट्राइबल समुदायों के कल्याण के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं और राज्य को विकसित प्रदेश के मार्ग पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाई गई है, कृषि समर्थन एवं सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा निवेश आकर्षित करने के लिए उद्योगों का माहौल सुदृढ़ किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य की सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों को प्राथमिकता दे रही है और आने वाले वर्षों में विकास की गति और तेज होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 1988-90 से नक्सलियों की गतिविधियों की शुरुआत हुई थी। कभी ऐसी भी स्थिति रही कि राज्य में पुलिस की बसों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्हीं के एक मंत्री की नक्सलियों ने हत्या कर दी। जबकि केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। आज हमें गर्व है कि केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में तय की गई डेडलाइन के अंदर ही राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश की भूमि से नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मध्यप्रदेश 35 साल बाद नक्सल मुक्त हुआ। इस अभियान में कुछ जवानों को शहादत भी हुई। पिछले साल प्रमोशन मिलने के बाद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हुए। कल दो नक्सलियों के सरेंडर के साथ मध्य प्रदेश में नक्सलियों की संख्या शून्य हो गई है। राज्य सरकार ने नक्सलियों के पुनर्वास के लिए योजना बनाई। पिछले 42 दिन में 42 सरेंडर हुए और 10 नक्सलियों को ढेर किया गया है। हम ऐसा तंत्र विकसित करेंगे, जिससे दोबारा नक्सलवादी मूवमेंट स्थापित न हो पाए। राज्य सरकार ने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ आवश्यक समन्वय किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ संरक्षण के लिए नई योजना शुरू की गई है। दूध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। गोपालकों को 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। बड़ी गोशालाएं खोलने पर भी अनुदान मिलेगा। गोशालाओं के लिए 125 एकड़ भूमि भी दी जाएगी। हम वेस्ट को वैल्यू में बदल रहे हैं। प्रदेश में कचरे और पराली से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कई नामी कम्पनियों ने भी रूचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। आईटी सिटी और एआई सिटी तैयार करने की योजना है। प्रदेश में जल्द ही ई-बसें भी शुरू की जाएंगी। गरीब कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। बजट को 5 साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को 1 लाख 54 हजार रुपए तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा, सोयाबीन की खरीद के लिए भावांतर योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत बहनों को दी जाने वाली मासिक राशि भी बढ़ा दी गई है। अब हमारी बहनों को हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।

बीते दो वर्ष की प्रमुख उपलब्धियां

औद्योगिक विकास –

• नया इकोसिस्टम – 18 नई नीतियों को मंजूरी
• इन्वेस्टर मीट – ₹32 लाख करोड़ से अधिक का निवेश
• ₹8.57 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव धरातल पर
• निवेश सरल, तेज और पारदर्शी – ‘एमपी इंवेस्ट पोर्टल 3.0 लॉच’

गरीब कल्याण –

• मध्यप्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए गरीब कल्याण मिशन शुरू
• 1 करोड़ 33 लाख परिवारों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण
• इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिक परिवारों को ₹224 करोड़ की राशि का सरकार ने किया भुगतान

कमजोर वर्ग कल्याण जनजातीय कल्याण

• जनजातीय वर्ग के समग्र विकास और कल्याण के लिए 40 हजार 804 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान, पिछले बजट की तुलना में 23.4% की बढ़ोतरी
• तेंदूपत्ता संग्राहकों का संग्रहण पारिश्रमिक 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़कर 4,000 हजार रुपये किया
• पीएम जनमन योजना अंतर्गत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट प्रारंभ
• पीएम जन-मन योजना अंतर्गत लगभग 50 हजार आवास पूरे किए गए
• पीएम जनमन कार्यक्रम अंतर्गत आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण में म.प्र. देश में अव्वल
• पचमढ़ी अभयारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर किया गया
• जबलपुर एयरपोर्ट और मदन महल फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर किया गया
• विशेष पिछड़ी जनजातीय के युवाओं को पुलिस, सेना एवं होमगार्ड में भर्ती कराने के लिये प्रशिक्षण हेतु बैगा, भारिया एवं सहरिया बटालियन गठित होगी

महिला कल्याण

• लाड़ली बहना योजना की राशि ₹1,250 से बढ़कर ₹1,500 प्रतिमाह
• शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर किया 35 प्रतिशत
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में देश में अग्रणी मध्यप्रदेश, 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को ₹512 करोड़ से अधिक का भुगतान
• चयन पोर्टल के माध्यम से देश में पहली बार ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 2,027 और सहायिकाओं के 17,477 पदों पर भर्ती
• 5 लाख स्व- सहायता समूहों के माध्यम से 62 लाख ग्रामीण बहनें हुईं आत्मनिर्भर
• महिला उद्यमियों के प्रोत्साहन हेतु 850 एमएसएमई इकाइयों को 275 करोड़ रुपए का अंतरण
• रेडीमेट गारमेट इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5,000 के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय
• प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान अंतर्गत ‘सुमन सखी’ चैटबॉट की शुरुआत

किसान कल्याण

• मध्यप्रदेश दलहन, तिलहन, मक्का, टमाटर उत्पादन में देश में प्रथम
• खाद्यान्न, अनाज और गेहूं उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर
• कृषक कल्याण मिशन मंजूर – 6 विभाग करेंगे काम
• 2025-26 से 2030-31 तक आत्मनिर्भरता हेतु दाल मिशन को मंजूरी
• वर्ष 2024-25 में 35 लाख 3 हजार कृषकों को 21 हजार 232 करोड़ रुपए का फसल ऋण वितरित, पिछले वर्ष की तुलना में 1,286 करोड़ रुपए अधिक
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीमा क्लेम के रूप में 961.68 करोड़ रुपयों का, जबकि 2024-25 में 1,275.86 करोड़ की राशि का भुगतान हुआ
• आपदा प्रभावित 24 लाख 14 हज़ार से अधिक किसानों को 2,106 करोड़ 64 लाख से अधिक की राशि प्रदान
• गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये पर किसानों के हित में 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया गया
• धान उत्पादकों को बोनस के स्थान पर प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए की अनुदान राशि 6 लाख 69 हजार से अधिक धान उत्पादक किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए से अधिक राशि का अंतरण

सिंचाई एवं पेयजल

• दिसंबर 2024 तक लगभग 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित वर्ष 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य
• माइक्रो सिंचाई में देश में अग्रणी मध्यप्रदेश
• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की पहली नदी-जोडो केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमि-पूजन, पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को लेकर त्रिपक्षीय समझौता और तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र के साथ एमओयू
• केन बेतवा लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती कालीसिंध परियोजना और नर्मदा घाटी विकास विभाग की अन्य प्रस्तावित महत्वपूर्ण परियोजनाओं से 19.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बढ़ेगी
• ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजनाएं निर्माणाधीन
• 2 हजार 489 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तराना में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण हुआ इससे 100 ग्रामों की 30 हजार 218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

पशुपालन एवं डेयरी विभाग

• “स्वावलंबी गो-शाला कामधेनु स्थापना नीति-2025” स्वीकृत
• दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने म.प्र. सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एमओयू हुआ
• दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन के लिए ‘डॉ. भीमराव अम्बेडकर विकास योजना’ प्रारंभ
• गो-वंश के बेहतर आहार के लिये प्रति गो-वंश मिलने वाली 20 रुपये की राशि बढ़ाकर 40 रुपये करने का निर्णय
• घायल गायों के लिये हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहन की व्यवस्था
• ग्वालियर स्थित आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले सीएनजी प्लांट की स्थापना
• 4 ज़िलों आगर मालवा, इंदौर, ग्वालियर, एवं उज्जैन में आदर्श गौशालाएं स्थापित, भोपाल, जबलपुर और सागर में आदर्श गोशालाओं के निर्माण कार्य प्रगतिरत
• हर माह लगभग 50 करोड़ की राशि गो-शालाओं के खाते में DBT के माध्यम से सीधे गौशाला के बैंक के खाते में हो रही अंतरित

अधोसंरचना विकास

• नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ प्रारम्भ होगी
• भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 550 से अधिक शहरी ई-बसों का होगा संचालन
• हवाई यात्रा
• रीवा, दतिया और सतना हवाई अड्डे के लोकार्पण बाद प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या 8 हुई
• विंध्यवासियों को सौगात, रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर हवाई सेवा का शुभारंभ
• उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर

रेल सेवा

• मध्यप्रदेश में बनेगा रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर
• भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को सौंपा गया भूमि-आवंटन पत्र, रायसेन के उमरिया में होगी स्थापना