भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार रहेगी 7%, लेकिन महंगाई बढ़ा सकती है कर्ज की लागत; RBI के दिसंबर फैसले पर नजर

India GDP FY27: 7% ग्रोथ का अनुमान, RBI दिसंबर में बढ़ा सकता है रेपो रेट
नई दिल्ली। भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026-27 में करीब 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। Brickwork Ratings (BWR) की रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी निवेश, घरेलू बाजार में मांग और सेवा क्षेत्र की सक्रियता देश की आर्थिक वृद्धि को सहारा दे रहे हैं। हालांकि, महंगाई में तेजी के कारण मौद्रिक नीति को लेकर दबाव बढ़ रहा है। इसी वजह से दिसंबर 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी निवेश बना विकास का आधार
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सरकारी कैपेक्स 6.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सड़क, परिवहन और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर खर्च से निवेश और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों को समर्थन मिल रहा है।
इसके साथ ही घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र में भी मजबूती दिखाई दे रही है। अक्टूबर में सर्विसेज PMI 55.8 और कंपोजिट PMI 56.2 दर्ज किया गया। सितंबर में औद्योगिक उत्पादन 6.7 प्रतिशत बढ़ा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि रही।
अक्टूबर में GST संग्रह 2.31 लाख करोड़ रुपये
अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में तेजी का एक संकेत अक्टूबर के GST आंकड़ों में भी देखने को मिला। BWR रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2026 में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये रहा। त्योहारी मांग और आयात से जुड़ी मजबूत प्राप्तियों को इस बढ़ोतरी का कारण बताया गया है।
6% के पार पहुंची खुदरा महंगाई, RBI के सामने मुश्किल
आर्थिक विकास के मजबूत अनुमान के बीच महंगाई ने चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई दर 6.09 प्रतिशत तक पहुंच गई, जबकि RBI की निर्धारित ऊपरी सहनशीलता सीमा 6 प्रतिशत है। खाद्य महंगाई दर 8.94 प्रतिशत दर्ज की गई।
ऐसे में BWR का अनुमान है कि RBI दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। इससे नीतिगत दर 5.75 प्रतिशत हो जाएगी। इसके बाद कुछ समय तक दरों को स्थिर रखने की संभावना जताई गई है।
रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि FY27 की तीसरी तिमाही में महंगाई 5.8 से 6.1 प्रतिशत के बीच रह सकती है। चौथी तिमाही में इसके करीब 5 प्रतिशत तक नरम होने की उम्मीद है। पूरे वित्त वर्ष में औसत खुदरा महंगाई 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

ऑटो और IT सेक्टर को मिल सकता है समर्थन
BWR के आकलन के अनुसार, सभी उद्योगों पर महंगाई और ब्याज दरों का असर एक जैसा नहीं होगा। ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आईटी सर्विसेज और निर्यात से जुड़े उद्योग अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में रह सकते हैं। इन क्षेत्रों की मजबूत वित्तीय स्थिति और नकदी उपलब्धता उन्हें चुनौतियों से निपटने में मदद कर सकती है।
दूसरी ओर, NBFC और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए फंड जुटाने की लागत बढ़ सकती है। यदि रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है, तो इन संस्थानों की उधारी और वित्तीय प्रबंधन पर दबाव पड़ने की आशंका है।
वैश्विक बाजार की परिस्थितियां भी रहेंगी अहम
BWR के रिसर्च हेड राजीव शरण के मुताबिक, भारत ऊर्जा और कई प्रमुख कच्चे माल के आयात पर निर्भर है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों का उतार-चढ़ाव घरेलू उद्योगों की लागत और महंगाई को प्रभावित कर सकता है।
रिपोर्ट में कंपनियों को मजबूत बैलेंस शीट, पर्याप्त नकदी और लागत प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। भारत की GDP ग्रोथ के FY27 अनुमान के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक जोखिमों पर भी नजर रखना जरूरी होगा।
आम लोगों और कारोबारियों के लिए क्यों अहम है RBI का फैसला?
रेपो रेट में संभावित बढ़ोतरी का असर बैंकों की ब्याज दरों और कर्ज की लागत पर पड़ सकता है। इसका प्रभाव होम लोन, वाहन लोन और कारोबार के लिए लिए जाने वाले कर्ज पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि, बैंकों की ओर से ग्राहकों की ब्याज दरों में बदलाव किस सीमा तक होगा, यह उनकी नीतियों और कर्ज की शर्तों पर निर्भर करेगा।
RBI की दिसंबर 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में लिए जाने वाले फैसले से आगे की दिशा स्पष्ट होगी। वहीं भारत की खुदरा महंगाई और RBI के रुख पर आने वाले आंकड़े भी ब्याज दरों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं।
कुल मिलाकर, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विकास की संभावनाएं मजबूत दिखाई दे रही हैं, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखना बड़ी चुनौती है। आने वाले महीनों में आर्थिक वृद्धि और कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखना नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।




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